रास्ते का सच

रास्ते का सच

बड़े-बड़े संस्थान और बड़ी-बड़ी बातें । इसमें मजदूरों की बात करनेवाले मार्क्सवादी , समाज की बात करने वाले समाजवादी और पूंजी के महत्व को समझाने वाले पूंजीवादी विचारधाराएं बहती है । ये संस्थान हैं भारतीय प्रौधोगिकी  संस्थान ,भारतीय जनसंचार संस्थान तथा जवाहरलाल नेहरु विश्वविधालय  ।

                               इन संस्थानो के बीच से कई सड़कें गुजरती हैं । इन सड़कों पर बड़ी संख्या में दो से दस वर्ष के बच्चे भीख मांगते पाये जाते हैं । जिस उम्र के बच्चे हमारे घरों में सही से बोल नहीं पाते उस उम्र के बच्चे यहां चमकती कारों को साफ करता है । वे तेजी से आते-जाते गाड़ियों के चपेट मे आ सकते हैं । लेकिन इस ओर न तो प्रशासन का ध्यान जाता है और न हीं इन विश्वविधालयों में बैठकर बहस करनेवाले मार्क्सवादी-समाजवादी बुधिजीवियों का । पत्रकारों की तो बात हीं छोड़ दीजिए । ये तो वहीं लिखेगा जिसे लोग जानना चाहते हैं । आखिर इन बेसहारा बच्चों के बारे में कौन जानना चाहेगा ? 

                             इन सड़कों से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी गुजरते हैं । लेकिन इनके पास पहले से हीं लाखों मामले अटके पड़े हैं । ये क्यों जुडिशियल एक्टीविज्म दिखायेगें ? इन्हें कानून में ये तो सिखाय़ा हीं नहीं जाता कि दो वर्ष के बच्चे से कार साफ करवाना अपराध है । धन्य हो हमारा संविधान ।

                             रोज की तरह आज भी मैनें िइन बच्चों को भीख मांगते देखा । लेकिन आज कुछ नया था ।       चार-पांच बच्चे कगज-कलम लेकर गोलाकार बनाये बैठा था । ये बच्चे जमा की गयी राशि का हिसाब कर रहे थे  । ये वो बच्चे हैं जिसे पढ़ने के लिये मां-बाप पिटाई नहीं करते । पैसे की जरुरत ने इसे कागज-कलम पकड़ा दिया है । खुद से इनलोगों ने जोड़-घटाव सिख लिया है । इतनी कुशलता से ये लोग जोड़-घटाव कर रहे थे जितनी कुशलता हमलोग देश के शीर्ष संस्थानों में नहीं दिखाते हैं । इन स्वेच्छा से पकड़े गये कलम में स्याही भरने की जरूरत है । इनकी लेखनी ब्लॉग लिखनेवालों से ज्यादा धारदार होगी ।

अमेरिका तालिबान समझौता

अमेरिका तालिबान समझौता

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान में अपनी  जीत की घोषणा कर दी । िउन्होंने रेडियो पर जारी संदेश में कहा है कि 11 वर्षों से जारी लड़ाई खत्म हो चुकी है । हमनें अलकायदा को नष्ट कर दिया है (wasington had achieved its prime goal of "dicapitating" al-queda ) । अब अलकायदा अमेरिका पर हमला करने के लिये  अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं कर सकता है  ,लेकिन उन्होंनें तालिबान को खत्म करने की बात नहीं की  । उन्होंनें आगे कहा कि "  we have pushed the taliban out of thier strogholds  । "

       

                       तालिबान अफगानिस्तान  का बहुत पुराना संगठन है । इसे कमजोर तो किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं । इसका मुख्य कारण यह है कि इसे बड़े पैमानें पर अफगान नागरिकों का समर्थन प्राप्त है । राष्ट्रपति हामिद करजई इसके महत्व को पहले से ही समझते रहे हैं ।  वे कई बार इनसे समझौता करने का प्रयास कर चुके हैं । करजई की अमेरिकी यात्रा (शनिवार 12 जनवरी ) इसी वार्ता को आगे बढ़ाने के लिये की गयी थी  । आखिर में अमेरिका तालिबान से वार्ता के लिये राजी  हो गया है । तालिबान को कत्तर में अपने राजनीतिक कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी गई है ताकि तालिबान लड़ाकों को वार्ता की मेज पर लाया जा सके । 

                    यह महत्वपूर्ण समझौता है क्योंकि अमरिका जिसे खत्म करने की बात कर रहा था उसके साथ शांति वार्ता के लिये राजी हुआ है  । शायद अमेरिका को समझ में आ गया है कि सिर्फ बंदुक के दम पर लड़ाई नहीं जीती जाती  । नि:सन्देह रुप से यह अमेरिका की सराहनीय पहल है  । िइससे अमेरिका युध के बाद बचे चिंगारी को सुरक्षित तरीके से किनारे  लगा सकता है ।  यह अमेरिका से ज्यादा भारत के लिये फायदेमंद है क्योंकि तालिबान और अलकायदा अब अमेरिका पर हमला करने में सक्षम नहीं है लेकिन वह भारत में पांव पसार सकता है 

विज्ञान की भाषा

विज्ञान की भाषा

भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 100वॉं बैठक कलकता में आयोजित की गयी । इसे प्रधान मंत्री एवं राष्ट्रपति दोनों ने संबोधित किया । प्रधानमंत्री ने भारत के विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ने पर चिंता जतायी । उऩ्होंने भारतीय विज्ञान नीति के माध्यम से देश को विज्ञान के क्षेत्र आगे ले जाने की बात कही । 

                           विज्ञान नीति के लक्ष्य 

                                          -  -  विज्ञान के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना 

                                          - -  2020 तक शीर्ष पांच वैज्ञानिक देशों में शामिल करना 

                                          - -  समाज के हर वर्ग में वैज्ञानिक रुझान पैदा करना 

                                          - -   विज्ञान के प्रति प्रतिभाशाली छात्रों को प्रेरित करना 

                                          - -   शोध कार्यों पर खर्च 1 फीसदी से बढाकर 2 फीसदी करना

                                          -  -  खेती और आम लोगों से जुड़े शोध को बढावा देना 

                                          -  -  शोध के लिये ग्लोबल ढांचा तैयार करना 

                                          -  -  शोध के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढाना

                                          -  -  पांच साल में वैज्ञानिकों की संख्या बढाकर 66 फीसदी करना 

रविवार 6 जनवरी को इस मुद्दे पर राज्यसभा  टीवी में चर्चा आयोजित की गयी थी । इसमें देश के कई प्रमुख वैज्ञानिकों ने भाग लिया । इसमें अंतरीक्ष  वैज्ञानिक अमिताभ पांडे , जे एन य़ू के प्रोफेसर राजारमन ,प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के सदस्य सैयदी हसनैन एवं दिल्ली साइंस फोरम के सदस्य प्रवीर पुरकायस्थ शामिल थे । इस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर मिला ।

                  इसमें मैने एक प्रश्न पुछा । उच्च शिक्षा में विज्ञान की पढाई के लिए देशी भाषाओं को बढ़ावा क्यों नहीं दी जाती ? हमारे पास चीन , जापान , रुस जैसे कई देशों के उदाहरण हैं जिसने अपनी भाषा के दम पर विज्ञान के क्षेत्र में विकास किया है । समाज के हर वर्ग विज्ञान में कैसे आयेगा जब विज्ञान की भाषा अंग्रेजी होगी । हमारे देश के लगभग दो तिहाई छात्र देशी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करते हैं । अधिकांश छात्र उच्च कक्षाओं विज्ञान इसलिये नहीं लेते हैं क्योंकि िइसकी पढाई के लिये पुस्तकें उपलब्ध नहीं है । जरुरत इस बात की है कि उच्च अध्ययन के लिये देशी भाषाओं में पुस्तकें लिखीं जाये और शोध को बढावा दिया जाय ।

                लेकिन इन वैज्ञानिकों का कहना था कि " विज्ञान की एक भाषा होती है जिसे आपको सीखनी हीं होगी । " इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे वैज्ञानिक मान चुके हैं कि विज्ञान की भाषा अंग्रेजी है ।  क्या सचमुच में विज्ञान की भाषा होती है ? अगर ऐसा होता तो आर्यभट्ट शून्य का खोज नहीं कर पाता । न हीं सूर्य का सिधांत दिया होता क्योकि उस समय भारत मे अंग्रेजी नहीं थी ।